परिचय
भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2003 व (संशोधन) विधेयक 2004 के अनुपालन में अलपसंख्यक आयोग का गठन किया गया है।विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या 102/XXXVI(3)/2014/12(1)/2014 देहरादून 04 मार्च 2014 के द्वारा आयोग मे एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष एवं नौ सदस्यगण प्राविधानित किये गये है।

 अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखण्ड को 27 मर्इ, 2003 को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया तथा अल्पसंख्यकों की श्रेणी में मुसिलम, सिक्ख, र्इसार्इ, बौद्ध तथा पारसी के साथ-साथ शासनादेश संख्या 2756/ स0क0/ 2003-411 (समाज कल्याण) दिनांक 09 अक्टूबर, 2003 के द्वारा एवं जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक में समिमलित किया गया ह   More

 

Uttarakhand Minority Commission

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